कृष्ण मोहन
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में जिले के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और लंबित मामलों को लेकर तमाम अहम फैसले लिए गए। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सस्पेंशन की कार्रवाई भी होगी।
लंबित राजस्व वादों का जल्द निपटारा: मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित राजस्व वादों के कारण सरकार की छवि धूमिल होती है। सभी तहसीलों को निर्देशित किया गया कि विशेष कोर्ट लगाकर मामलों का त्वरित निपटारा किया जाए। हीलाहवाली व लापरवाही मिलने पर तहसीलदारों और एसडीएम को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा।
नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी: सीएम ने बड़े प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए आदेश दिया कि प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए, इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार या देरी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी धन का दुरुपयोग रोकने के लिए निर्माण कार्यों के गुणवत्ता की गंभीरता पूर्वक निगरानी की जाएगी।
ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस रद्द: मुख्यमंत्री को आयुष्मान योजना के तहत कई निजी अस्पतालों की शिकायत मिली थी कि उनके द्वारा फर्जी बिलिंग की जा रही है, मुख्यमंत्री ने ऐसे अस्पताल के लिए कार्रवाई करने की बात कही है, जांच में दोषी पाए जाने पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
बॉर्डर पर कड़ी निगरानी: देवीपाटन मंडल नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, जिसको देखते हुए सीएम ने बॉर्डर पर शराब और पशु की तस्करी पर पूर्णतया रोक लगाने का आदेश दिया है। अवैध शराब के लिए विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी, पेट्रोलिंग के लिए टीमें बनाई जाएगी।
ई रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन: शहर में ई रिक्शा चलाने वाले सभी चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, अक्सर देखने को मिलता था कि नाबालिगों के द्वारा ई रिक्शा का संचालन किया जाता है, जिसको लेकर सख्ती बरती जाएगी, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
जनता को न्याय: सीएम ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षकों और तहसीलों में तैनात अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके कार्यालय में आने वाले नागरिकों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अति शीघ्र समस्या का समाधान किया जाए।
एडवर्टाइज एवं मेला: सरकार की महती योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 25 से 27 मार्च तक विशेष मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योजनाओं का लाभार्थियों को सीधे लाभ पहुंचाया जाएगा।
यातायात एवं अवैध स्टैंड: शहर में यातायात के दौरान होने वाले जाम की समस्या को खत्म करने के लिए अवैध स्टैंड हटाए जाएंगे, भू माफियाओं खनन और वन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों में हलचल: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद प्रशासनिक अमले में हलचल मची हुई है, वहीं अब यह देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री के निर्देशों को अधिकारी अमली जामा पहना पाते हैं, या फिर वह लापरवाही की सजा अपने वालों की कतार में खड़े होंगे।
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