Budget 2025: नए बजट से पूरा देश झूम उठा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 को खुशनुमा बना कर पेश किया, इस बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में भारी राहत प्रदान की गई है। इस मसौदे के तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होगा, जिससे मध्यमवर्गीय लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी।
MSME और कृषि में लाभ:सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए क्रेडिट कवर बढ़ाने की घोषणा कर दी है, दूध व्यापार और मछली पालन से जुड़े किसानों के लिए लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ोत्तरी करते हुए 5 लाख रुपये कर दी गई है।मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मछली 'पेस्टुरिया' पर मूल सीमा शुल्क 30% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
स्वास्थ्य एवं शिक्षा: सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार लाते हुए, फैसला किया है कि अगले तीन वर्षों में देश के सभी जनपदों में कैंसर देखभाल केंद्र खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त, IITs में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्वास्थ्य शिक्षा में 1.1 लाख सीटें बढ़ाने की योजना बनाई गई है।
बीमा: नए बजट में सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने घोषणा की है, जिससे बीमा कंपनियों को अधिक पूंजी मिलेगी।
दूरस्थ व्यापार: इस घोषणा के तहत सीमा शुल्क अधिनियम में बदलाव हुआ है, जिसमें अस्थायी मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित की है।
टेक्सटाइल एवं मैन्युफैक्चरिंग: घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने LED और LCD टीवी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती करते हुए 2.5% कर दिया है, जिससे कीमतों में गिरावट आएगी। इसके साथ ही, चमड़े के सामान और लिथियम आयन बैटरी को सस्ता करने की दिशा में भी कदम उठाया गया हैं।
पर्यटन एवं ऐतिहासिक धरोहर: बजट 2025 में 50 पर्यटन स्थलों के विकास और ऐतिहासिक पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है। बिहार के मखाना किसानों के लिए एक विशेष बोर्ड गठित किया जाएगा।
परमाणु ऊर्जा एवं जल जीवन मिशन: 20,000 करोड़ रुपए का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में निवेश किया जाएगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे प्रत्येक घर को शुद्ध जल मिल सके।
टैक्स दरों में बदलाव:
0-4 लाख रुपये: कर मुक्त
4-8 लाख रुपये: 5%
8-12 लाख रुपये: 10%
12-16 लाख रुपये: 15%
16-20 लाख रुपये: 20%
20-24 लाख रुपये: 25%
24 लाख रुपये से अधिक: 30%
नवाचार एवं अनुसंधान:सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की घोषणा की हैं। IIT और IISc में अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप देने की योजना बनाई गई है।
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