कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता ने विधानसभा में विस्तारीकरण के तहत नई कालोनियों में फ्री बिजली योजना को लेकर भी उठाया अहम सवाल
अभय शुक्ला
लालगंज, प्रतापगढ़। कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने बुधवार को विधानसभा में लोक महत्व का सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण सवाल दागते हुए विस्तारीकरण के तहत मसलेवाली नई कालोनियों तथा नई बस्तियों के गरीब व मध्यम वर्ग तबके को फ्री विद्युत योजना से लाभान्वित किये जाने का मुददा जोरदार ढंग से उठाया। सीएलपी नेता आराधना मिश्रा मोना ने प्रदेश के उर्जा मंत्री एके शर्मा से कहा कि सरकार सदन को बताये कि निजी तौर पर नई कालोनियों व नई बस्तियों में अपना घर बनाने वाले लोग सरकार को मकान बनने पर गृह कर एवं जल कर का भुगतान किया करते हैं तो ऐसे में सरकार इन नागरिकों के लिए फ्री बिजली योजना से लाभान्वित करे। वहीं कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर तगडा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार महिला अपराधों में बढोत्तरी से साबित हो गया है कि सूबे की भाजपा सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील नही है। उन्होनें सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अपने वक्तव्य में एनसीआरबी के आंकड़े का भी हवाला देते हुए कहा कि पिछले आंकडो की तुलना में इस समय प्रदेश में महिला अपराध में चिंताजनक बढ़ोत्तरी हुई है। विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सबसे दुखद यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार महिलाओं के प्रति अपराध का जिक्र करना तक भूल गयी है। उन्होनें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीएचयू में छात्राओं के साथ घटित गंभीर घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देकर उनका हौसला भी बढ़ा रही है। कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने एंटीरोमियों स्क्वायड चलाया जा रहा है। इसके बावजूद महिलाओं पर अपराध बढ़ा है। कांग्रेस नेत्री आराधना मिश्रा मोना ने सरकार की सुमंगला योजना में भी फर्जीवाडे को लेकर घेराबंदी की। वहीं उन्होनें नो वेडिंग जोन में बगैर जानकारी के छोटे छोटे दुकानदारों के भी अतिक्रमण के नाम पर उत्पीडन को चिंताजनक कहा। विधायक मोना ने सदन में अपने वक्तव्य में कहा कि देश में सबसे ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन इन युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रति भी सरकार गंभीर नही है। उन्होनें मंहगाई तथा बेरोजगारी को उत्तर प्रदेश के युवाओं तथा मध्यम वर्ग के लिए चिंताजनक करार दिया है। वहीं कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा ने विधानसभा में एक और महत्वपूर्ण मुददे को उठाते हुए सरकार से कहा कि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत खासकर महिला शिक्षकों को शिशु जन्म के बाद कम से कम पांच वर्ष तक उनके गृह जनपद में तैनाती सुनिश्चित की जाये। उन्होने कहा कि शिशु जन्म से पांच वर्ष तक की अवस्था में बच्चे का पालन पोषण मां पर ही निर्भर हुआ करता है। ऐसे में उन्होनें कहा कि यह अत्यन्त संवेदनशील विषय है कि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं खासकर महिला अध्यापिकाओं को बच्चे तथा परिवार के साथ अपनी सरकारी सेवा को भी बेहतरीन समन्वय से निष्ठापूर्वक निर्वहन किये जाने के लिए सरकार सेवारत महिलाओं को पांच वर्ष तक गृह जनपदों में ही तैनाती की नीति प्रभावी बनाये जाने की घोषणा करे। विधानसभा में कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा के दिये गये वक्तव्य की जानकारी यहां मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से निर्गत हुई है।
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