सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जे समेत अन्य पुराने वादों के निस्तारण में शिथिलता पर भड़की जिलाधिकारी
गोंडा:जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने अपर उपजिलाधिकारी प्रथम, अपर उपजिलाधिकारी द्वितीय, तत्कालीन उपजिलाधिकारी मनकापुर समेत सभी 04 तहसीलदारों और 04 नायब तहसीलदारों को संबंधित चकबंदी के लिए नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। शिथिलता बरतने के चलते यह कार्यवाही की गई है। नायब तहसीलदारों को तीन दिन में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
चकबन्दी वादों के निस्तारण में शिथिलता बरतने के लिए बन्दोबस्त अधिकारी को भी नोटिस भेजा गया है। उन्हें आगामी 09 मार्च को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में चकबन्दी से संबंधित वादों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों के प्रकरण में लाएं तेजी
जिलाधिकारी द्वारा की गई मासिक समीक्षा में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अनाधिकृत अध्यासन से संबंधित वादों के निस्तारण की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके चलते सभी चारों तहसील के तहसीलदारों को नोटिस भेजा गया है। जिलाधिकारी ने धारा 132 की भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित समस्त लम्बित वादों का निस्तारण आगामी 04 मार्च को प्रस्तावित लोक अदालत में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नोटिस भेजे गए नायब तहसीलदारों की सूची
1. नायब तहसीलदार परसपुर - जय शंकर सिंह
2. नायब तहसीलदार हलधरमऊ - संतोष कुमार यादव
3. नायब तहसीलदार नवाबगंज - रंजन वर्मा
4. नायब तहसीलदार डिक्सिर - चन्दन
सूचना: उक्त अधिकारियों को निर्दिष्ट समयानुसार किए गए कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाएगा। इसे बोर्ड परिणाम और अविश्वसनीय स्रोतों के साथ साझा किया गया है ताकि लोगों को पूरी जानकारी मिले। यह उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति निष्ठा को भी दर्शाता है।
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