रमेश कुमार मिश्रा
सजायाफ्ता गुरुजी की कई वर्षों से कंपोजिट विद्यालय में नौकरी चलती रही ।मामले में शिकायत होने के बाद जिला अधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत विभाग में हड़कंप मच गया। अब विभाग कार्रवाई करने के लिए जुटा है।
मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद अंतर्गत तरबगंज शिक्षा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय जमथा से जुड़ा हुआ है। जहां सजायाफ्ता प्रधानाध्यापक शिवकुमार सिंह बीते 12 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। जिससे खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी तक के मिली भगत की बू आ रही है।
बताया जाता है कि सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में गठित जांच टीम को पता चला है कि प्रधानाध्यापक शिवकुमार सिंह एससीएसटी में आजीवन कारावास और पांच हजार रूपए अर्थ दंड के दोषी करार हैं। इस बाबत प्रधानाध्यापक ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई तो वहां पर अर्थ दंड आधा कर दिया गया, इसके बाद अधिकारियों ने प्रधानाध्यापक की सेवा बहाल कर दी।
गुरुजी काटते रहे मलाई
जानकारों की माने तो निलंबन अवधि के दौरान कर्मचारी का वेतन आधा कर दिया जाता है लेकिन बताया जाता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से जेल में बंद रहने के दौरान पूरे वेतन का भुगतान किया गया। ऐसे में शिकायतकर्ता ने वर्तमान तैनाती पर सवाल खड़े किए थे। जिसमें जांच टीम ने शिकायतकर्ता के आरोपी की पुष्टि करते हुए नियमानुसार सजायाफ्ता शिक्षक पर कार्रवाई की संस्तुति की है
किस मामले में आरोपी था शिक्षक
बताया जाता है कि वर्ष 1997 में आरोपी शिक्षक शिवकुमार सिंह के खिलाफ जनपद के तरबगंज पुलिस में दलित उत्पीड़न हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें माननीय न्यायालय ने वर्ष 2010 के 8 दिसंबर को प्रधानाध्यापक शिवकुमार सिंह और सुमेर सिंह को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
मामले से अंजान बने रहे अधिकारी
बताया जाता है कि आरोपी शिक्षक को वर्ष 2010 में सजा मिलने के बाद तमाम शिकायतों के बावजूद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी मामले से अंजान बने रहे। जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद जिसकी पोल खुल गई है।
बोले बीएसए
इस बाबत बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दूरभाष पर बताया कि जिला अधिकारी महोदया के आदेश पर जांच टीम का गठन किया गया था, जांच टीम की रिपोर्ट आ गई है। कल जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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