जोधपुर-राजस्थान:देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मारवाड़ सूर्यनगरी की धरा जोधपुर राजस्थान में आगमन पर पत्रकारों के हितों की रक्षार्थ कटिबद्ध राष्ट्रव्यापी संगठन जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के बैनर तले जेसीआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सक्सेना के निर्देशानुसार गुरुवार को प्रदेश संयोजक राकेश वशिष्ठ के नेतृत्व में मारवाड़ के पत्रकारों ने एकजुट हो अपनी प्रमुख मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर जोधपुर के मार्फत ज्ञापन सौंपा गया। जिस बाबत जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रदेश संयोजक राकेश वशिष्ठ ने बताया कि अभी केंद्र सरकार द्वारा नया प्रैस एक्ट दिनांक 25.09.2023 एडवाइजरी टू पब्लिशर्स लाया गया है जिसके मुताबिक सभी छोटे प्रकाशकों को पाबंद किया गया है,वो अपने समाचार पत्रों के प्रकाशन के 48 घंटे के अंदर अपने समाचार पत्र की प्रति PBI के ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से जमा करवाए अन्यथा 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा जो कि तकनीकी रूप से संभव नहीं है क्योंकि भारत के 28 राज्यों में मार्च 2023 तक जिलों की संख्या बढ़कर 752 तक हो गई है, जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जिलों की संख्या बढ़कर 45 तक हुई है। यानि इन दोनों को मिला दिया जाए, तो भारत में कुल 797 जिले हैं,और PBI ऑफिस में काँपी जमा करना सभी छोटे प्रकाशकों के लिए यह संभव नहीं हो सकता कि 48 घंटों में वह प्रतिलिपि जमा करवा सकें। यह एक्ट एक तरह से छोटे पत्रकारों और पब्लिशर्स या यूं कहें कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मुंह को बंद करने के लिए लाया गया है जो कि अनुचित है अतः जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया इस एक्ट का घोर विरोध करता है। साथ ही वशिष्ठ ने बताया कि अभी डिजिटल युग है और हम सभी डिजिटल पत्रकारिता को नकार नहीं सकते अतः जेसीआई ने अपने ज्ञापन में सभी डिजिटल मीडिया के उभरते हुए सभी छोटे बड़े प्रिंट,इलेक्ट्रिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को नियमानुसार पंजीकृत कर मान्यता देने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आए दिन फील्ड में पत्रकारों के साथ मारपीट और गाली गलोच की घटनाएं आम हो गई है अतः जेसीआई ने सम्पूर्ण भारत में सभी छोटे बड़े प्रिंट,इलेक्ट्रिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकार भाईयों व बहनों की सुरक्षा हेतु पत्रकार सुरक्षा कानून प्रमुखता से लागू करने की भी मांग की है। जिसमे पत्रकारों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जेसीआई ने सम्पूर्ण भारत में सभी जिला मुख्यालयों पर सभी छोटे बड़े प्रिंट,इलेक्ट्रिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनवाना प्रमुख है।
कमजोर पत्रकारों को सस्ती दरों पर आवासीय प्लाट की भी हुई मांग
दिए गए ज्ञापन में आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकार साथियों को सस्ती दर पर आवासीय प्लाट उपलब्ध करवाने साथ ही सभी छोटे बड़े प्रिंट,इलेक्ट्रिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के बच्चो को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान कर अध्ययन में सहयोग करने की भी मांग की गई है। इस बाबत भी पत्रकार राकेश वशिष्ठ ने बताया कि फील्ड में कवरेज करते वक्त किसी भी आकस्मिक दुर्घटना में किसी पत्रकार साथी की मृत्यु हो जाने पर पूरे परिवार के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है अतः जेसीआई ने मांग की है कि ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान कर आर्थिक संबल दिया जाए।साथ ही बताया कि जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया सभी छोटे बड़े प्रिंट,इलेक्ट्रिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का एक राष्ट्रव्यापी संगठन है जो कि पत्रकारों के हितों की रक्षार्थ लगातार संघर्ष करता आ रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सक्सेना के निर्देशानुसार संगठन लगातार जमीन पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
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