रईसों को रेवड़ियों की तरह बांटा गया प्रधानमंत्री आवास, जांच के बाद हुआ बड़ा खुलासा, वसूली शुरू होने से मचा हड़कंप

फराज अंसारी 

भले ही गरीबों के छप्पर पक्के न बने हो लेकिन उत्तर प्रदेश की बहराइच जनपद में रईसों को भी पीएम आवास मुहैया करा दिया गया है जिससे अमीरों को पीएम आवास देने में टॉप 10 सूची में शामिल हो गया है। बहराइच में आपात्रों को पीएम आवास बांटे जाने के बाद जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें रिकवरी भी शुरू हो गई है, रिकवरी शुरू होते ही अपात्र लाभार्थियों में हड़कंप मच गया है।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अपात्रों को पीएम आवास दिए जाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑनलाइन डाटा के आधार पर हुए खुलासा में यहां कुल 816 अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया गया है। जांच के बाद  भारी संख्या में अपात्रों को पीएम आवास मिलने के खुलासे से विभाग में हड़कंप मच गया। जिससे प्रशासन में 40 लोगों पर प्राथमिक की दर्ज करवाते हुए अलग-अलग विकासखंड से 439 करोड रुपए की वसूली कर डाली।

मिली जानकारी के अनुसार यूपी के बहराइच जिले में रईसों को वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक 816 प्रधानमंत्री आवास रेवड़ियों की तरह बांट दिया गया। बताया जाता है कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया गया उनमें से लगभग 75 फीसदी लोगों ने आवास निर्माण भी करवा लिया। बहराइच के 14 ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान की मिली भगत से अपात्राओं को मुहैया कराए गए पीएम आवास को लेकर प्रशासन के साथ प्रधान और सेक्रेटरी में भी हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने जब इसकी वसूली शुरू की तो अपात्र लाभार्थियों, ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधानों के हाथ पांव फूल गए।

वही इस बाबत  परियोजना निदेशक राजकुमार की माने तो  अब तक 439 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। बहराइच के चौदह ब्लॉकों में से 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ऐसे मामले दोबारा ना हो इसके लिए प्रशासन अब आवास देने से पहले कई स्तर पर बारीकी से जांच करा रहा है। लाभार्थी के घर का फोटो लिया जा रहा हैं।  प्रत्येक पीएम आवास के लाभार्थियों को  1.20 लाख रुपए दिए जाते हैं। लगभग अठारह हजार रूपए बतौर मजदूरी मकान निर्माण के लिए मनरेगा से दी जा रही है।