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प्रतापगढ़:जिलाधिकारी ने एक सप्ताह का दिया अल्टीमेटम, ऐसे कोटेदारों को भी मिलेगी नोटिस



वेदव्यास त्रिपाठी 

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव ने विकास भवन के सभागार में शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं कार्यो की समीक्षा करते हुये निर्देश दिया कि सभी विभाग अपने कार्यो में आपसी सामंजस्य बनाकर तेजी लाये। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि टीम भावना से काम करते हुये कार्यक्रमों को आगे बढ़ाये। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि जनपद में शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पूर्ण गुणवत्ता व समयसीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनायें संचालित की जा रही है उसका लाभ पात्र व्यक्तियों को अवश्य दिया जाये, कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे इसका विशेष ध्यान दें। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायते डिफाल्टर श्रेणी में कदापि न जाने पाये यदि किसी कारणवश शिकायत डिफाल्टर श्रेणी में चली जाती है तो उसको 02 दिनों के अन्दर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस माह की समीक्षा में 350 शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में पायी गयी। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को निर्देशित करते हुये कहा कि एक हफ्ते में शिकायतो का निस्तारण समय सीमा के अंतर्गत किया जाए अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। कौशल विभाग की समीक्षा में इस माह की प्रगति बहुत ही धीमी पाई गई जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देशित किया कि यदि संस्था द्वारा रखे गए कर्मचारी द्वारा काम में लापरवाही की जा रही है तो संबंधित संस्था को पत्र प्रेषित किया जाए। इस माह की समीक्षा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति बहुत ही धीमी पायी गयी। मुख्यमंत्री आवास पूर्ण होने की प्रगति 32 है जो स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस पर परियोजना अधिकारी द्वारा बताया गया कि 4 ब्लॉक  की प्रगति बहुत ही धीमी है जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिये । और कहा कि जिन ब्लाकों की प्रगति धीमी है वहां पर तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि सी0 एच0 ओ0 के माध्यम से आयुष्मान कार्ड को बनाया जाए। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन कोटेदारों द्वारा आयुष्मान कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं उन कोटेदारों को नोटिस देने के निर्देश दिऐ। निराश्रित गोवंश की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि गो आश्रय स्थलों की निरन्तर निगरानी करते रहे, गो संरक्षण केन्द्रों पर चारा, पानी, प्रकाश, पशुओं के स्वास्थ्य आदि की समुचित व्यवस्था बनाये रखे। हरे चारे की बुवाई करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी । इसी तरह जिलाधिकारी ने मत्स्य सम्पदा योजना, , प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, सिंचाई विभाग, निःशुल्क बोरिंग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कृषि विभाग, अभ्युदय योजना, सामाजिक वानिकी, , बिजली विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गयी।  विकास कार्यो का स्वयं भी समय-समय पर अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें।विकास कार्यो को नियत समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरते। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 आर0सी0 शर्मा, जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद, जिला पंचायत राज अधिकारी  आलोक कुमार सिंन्हा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राजेश सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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