पं. बागीश कुमार तिवारी (गोंडा)
लखनऊ।ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त लहजे में समझाते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली की सप्लाई सरकार की मंशा अनुरूप किया जाए।
उन्होंने बकाया बिजली बिल की वसूली पर कार्मिकाें को इन्सेंटिव देने के भी निर्देश दिए।
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के नए अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने कार्यभार संभालते ही बिजली व्यवस्था की समीक्षा की।
उन्होंने स्पष्ट जाहिर किया कि विद्दूत उपभोक्ताओं को सरकार की मंशा अनुरूप बिजली उपलब्ध कराई जाए।
व्यवस्थाओं के लिए नीचे से लेकर उच्च स्तर तक जवाबदेही तय हो। उन्होंने कहा कि वह खुद भी फील्ड में औचक निरीक्षण को निकलेंगे।
बकाया बिजली बिल की वसूली पर कार्मिकों को इन्सेंटिव दिया जाना चाहिए। शक्ति भवन में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर व निर्बाध बिजली आपूर्ति मिले, इसके लिए व्यवस्था को और मजबूत किया जाए।
राजस्व वसूली का लक्ष्य वास्तविक बिल पर निर्धारित हो, न कि रैंडम हो। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण और बिजली संबंधी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए मोबाइल एप भी बनाया जाए, जिससे उपभोक्ताओं का सकारात्मक फीडबैक मिल सकें।
मीटर, ट्रांसफारमर, फीडर और विभागीय कार्यालयों की मैपिंग भी करवाई जाए, जिससे मोबाइल एप पर ही उपभोक्ताओं को समस्याओं से निजात मिल सके।
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