प्रतापगढ़:जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता को लगायी कड़ी फटकार

वेदव्यास त्रिपाठी 

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में कल देर सायंकाल विकास भवन के सभागार में शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं 50 लाख रूपये से अधिक लागत की परियोजनाओं एवं कार्यो के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। आई0जी0आर0एस0 पोर्टल की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण नही किया जा रहा है जिस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सचेत करते हुये कहा कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता कदापि न बरते अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत की जायेगी और उसके बाद भी सुधार नही हुआ तो विभागीय कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि शासन के मंशा के अनुरूप शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नही किया जा रहा है, सभी अधिकारी अपने दायित्वों को भलि भांति समझे और शिकायतकर्ता की शिकायत को गम्भीरतापूर्वक लेते हुये उसका निस्तारण करें। ओडीओपी की प्रगति ठीक न पाये जाने पर जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग दिनेश कुमार चौरसिया को प्रगति में सुधार लाने का निर्देश दिये। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा के दौरान पाया गया कि आवेदन नही आ रहे जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभान्वित करायें। वन स्टाप सेन्टर कार्मिकों का पेमेन्ट समय से न किये जाने पर जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुये निर्देशित किया कि वन स्टाप सेन्टर कार्मिकों का पेमेन्ट यथाशीघ्र करायें अन्यथा कार्यवाही की जायेगी। आयुष्मान भारत गोल्डेन कार्ड की समीक्षा में गोल्डेन कार्ड बनाये जाने की प्रगति ठीक नही पायी गयी जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि गोल्डेन कार्ड की प्रगति में सुधार लायें। इसी प्रकार जिलाधिकारी ने निःशुल्क बोरिंग, सामुदायिक शौचालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना, अमृत सरोवर योजना, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पेंशन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मत्स्य सम्पदा योजना, सिंचाई विभाग, जल निगम सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। 

जिलाधिकारी ने 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि यू0पी0पी0सी0एल0 निर्माण इकाई-2 प्रयागराज द्वारा कराये जा रहे मंगरौरा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परिसर में हास्टल का निर्माण कार्य प्रगति काफी धीमी है जिस पर जिलाधिकारी ने यू0पी0पी0सी0एल0 के प्रोजेक्ट मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सी0एन0डी0एस0 यूनिट-10 द्वारा कराये जा रहे परियोजनाओं के कार्यो की समीक्षा के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर अनुपस्थित पाये गये और बैठक में उपस्थित सी0एन0डी0एस0 के प्रतिनिधि द्वारा परियोजनाओं के कार्यो का सन्तोषजनक उत्तर न दिये जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये सी0एन0डी0एस0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु महाप्रबन्धक सीएनडीएस को पत्र भेजकर अवगत कराने का निर्देश दिया। आवास विकास परिषद द्वारा कराये जा रहे परियोजनाओं के कार्यो की समीक्षा में पाया गया कि परियोजनाओं का कार्य समय से पूर्ण नही किया जा रहा है जिस पर जिलाधिकारी ने आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियन्ता को कड़ी फटकार लगाते हुये निर्देशित किया कि परियोजनाओं का कार्य समय से पूर्ण करायें, लापरवाही कदापि न बरती जाये। अन्त में जिलाधिकारी ने समस्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि जनपद स्तरीय अधिकारी अपने विभाग द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं/कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। निर्माणपरक कार्यो में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाये। यदि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी परियोजनाओं का कार्य शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता सहित पूर्ण कर सम्बन्धित विभागों को हैण्डओवर कर दिये जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 जीएम शुक्ला, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 आर0सी0 शर्मा, जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश मिश्र, डीसी मनरेगा इन्द्रमणि त्रिपाठी, जिला पंचायत राज अधिकारी रविशंकर द्विवेदी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राजेश सिंह सहित सहित जिला स्तरीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधि उपस्थित रहे।