रजनीश / ज्ञान प्रकाश
करनैलगंज(गोंडा)। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के आदेश के बावजूद कब्जा नही हटाया गया। करनैलगंज के ग्राम पंचायत बुढ़वलिया निवासी उमेश ने उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है।
जिसमें कहा गया है कि गांव के कुछ लोग ग्राम समाज की सरकारी भूमि को कब्जा करके पक्का निर्माण करने लगे। आरोप है कि उसने शिकायत करने के साथ ही तहसीलदार न्यायालय पर वाद प्रस्तुत किया मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
जिस पर उसने उच्च न्यायालय का सहारा लिया। जिस पर न्यायालय द्वारा 6 सप्ताह के अंदर मामले को निस्तारित करने का निर्देश दिया। जिसके अनुपालन में तहसीलदार न्यायालय द्वारा दो लोगों के विरुद्ध 2880 रुपये व एक के विरुद्ध 1280 रुपये क्षतिपूर्ति व 1000 रुपये निष्पादन व्यय अवधारित किया गया। तथा तहसीलदार द्वारा उक्त रुपये की वसूली करने के साथ ही बेदखली की कार्रवाई करने का निर्देश राजस्व निरीक्षक को दिया।
शिकायतकर्ता ने बताया कि तहसीलदार द्वारा गठित राजस्व विभाग की टीम को बीते 24 दिसंबर को मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई करना था। जिसकी नोटिस भी चस्पा कराई गई थी। मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आरोप है कि कब्जेदारों द्वारा अधिकारियों को मिला लेने की बात कही जा रही है। मामले में अधिवक्ता देवप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि यदि भूमि को कब्जा मुक्त नही कराया जाता है तों पुनः उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को प्रस्तुत किया जायेगा। तहसीलदार नृसिंह नरायन वर्मा ने बताया कि बिना फाइल देखे कुछ भी नहीं बताया जा सकता है।
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