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ऐसे अधिकारी के विरूद्ध की जायेगी कार्यवाही:जिलाधिकारी



सुमित 

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में कल देर सायंकाल कलेक्ट्रेट के सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली के कार्यो की समीक्षा की गयी। 


बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत देय, खनन, आबकारी, परिवहन विभाग, नगर निकाय, स्टाम्प ड्यूटी, बाट-माप, जी0एस0टी0 सहित अन्य विभागों के राजस्व वसूली की समीक्षा की तथा कम वसूली वाले विभाग को सुधार लाने के निर्देश दिये। 


जीएसटी की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने जीएसटी वसूली में तेजी लाने एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्देशित किया। स्टाम्प वसूली की समीक्षा में जिलाधिकारी ने स्टाम्प की कमी की सम्बन्धित निर्गत आर0सी0 की वसूली कराये जाने एवं लक्ष्य की शत् प्रतिशत पूर्ति हेतु एआईजी स्टाम्प को निर्देशित किया। 


चकबन्दी विभाग की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही है और वहां पर कुछ विरोध किये जा रहे है ऐसे गांवों को चिन्हित कर राजस्व विभाग के अधिकारी एवं चकबन्दी अधिकरी बैठक विवाद का निस्तारण करायें। तहसीलवार आईजीआरएस पोर्टल पर फीडबैक निस्तारण की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये तथा शिकायतकर्ता को भी इससे अवगत कराया जाये। 


शिकायतकर्ताओं द्वारा फीड बैक दिये जाने पर उन बिन्दुओं का त्वरित निस्तारण किया जाये। विद्युत विभाग की समीक्षा में बकायेदारों को निर्गत आरसी की वसूली की धीमी प्रगति एवं खनन विभाग द्वारा रायल्टी की धनराशि में कमी पाये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और निर्देशित किया कि वसूली कार्य में तेजी लायी जाये। 


उन्होने सभी उपजिलाधिकारियों/तहसीलदारों को निर्देशित किया कि सार्वजनिक स्थलों जैसे तालाबों, चारागाहों, चकरोडों आदि पर जो भी अवैध कब्जे किये गये उनको चिन्हित कर अभियान चलाकर अवैध कब्जेदारों को बेदखल किया जाये इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जये। 


बाट-माप विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि क्रय केन्द्रों पर बाट-माप चेक करा लिया जाये।


जिलाधिकारी ने अन्त में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की शत् प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाये इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये, जिन विभागों द्वारा आरसी जारी की गयी है राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर उनकी वसूली सुनिश्चित करायें। 


आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की प्राथमिकता है इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही है। 


उन्होने कहा कि राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, इसलिये सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करें, लापरवाही कदापि न बरते। 


बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) त्रिभुवन विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश पटेल सहित समस्त सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार उपस्थित रहे।

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