गोण्डा: केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से कृषि अवस्थापना क्षेत्र में प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग लगाने पर केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से उद्यमियों को महज 3 प्रतिशत ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन होंगी।
सरकार कृषि के क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि अवस्थापना निधि योजना के माध्यम से प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत किया गया है।
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित उद्योग प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण लगाने पर तीन करोड़ तक की धनराशि सरकार बैंकों के माध्यम से महज तीन प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराएगी। इन उद्योगों में मैदा, सूजी, दलिया, भुजिया चावल, चावल मिल सरसों हाइड्रॉलिक तेल गन्ना छिलाई उतरवाई, लदाई से संबंधित मशीनरी दाल मिल व पैकिंग, खांडसारी उद्योग क्रेशर उद्योग, गुड पैकिंग फल साकभाजी पैकिंग भंडारण कोल्ड स्टोर की स्थापना पर महज 3 प्रतिशत ब्याज पर बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उप निदेशक उद्यान डॉक्टर डीके वर्मा ने बताया कि कृषि क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि योजना वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों का प्राथमिक प्रसंस्करण करने से एक तरफ जहां किसान या उद्यमियों को 2 गुना लाभ मिलेगा।
वही ऐसे उद्योगों की अवस्थापना होने से अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे उद्योगों के जनपद में लगने के बाद आम जनमानस को भी कई तरह से फायदा मिलेगा। कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में चलाई जा रही यह योजना का लाभ लेने के लिए सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।
एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले इच्छुक लाभार्थी उपनिदेशक उद्यान कार्यालय से संपर्क कर संबंधित उद्योग के विषय में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। या फिर संबंधित वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।
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