वेदव्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में कल सायंकाल विकास भवन के सभागार में जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी विकास खण्डों में पुराने/जर्जर भवनों का चिन्हित कर नीलामी की कार्यवाही करायी जा रही हैं।
जिलाधिकारी ने विकास खण्डवार जर्जर भवनों एवं उनके नीलामी की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अब तक जर्जर भवनों की नीलामी एवं ध्वस्तीकरण न कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त की और सचेत किया कि प्राथमिक विद्यालय के किसी भी जर्जर भवन में कक्षायें कदापि न संचालित की जाये यदि इसका उल्लंघन किया जाता है और कोई दुर्घटना होती है ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
विद्यालयों के विद्युतीकरण, कायाकल्प योजना के अन्तर्गत विद्यालयों में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, बाउण्ड्रीवाल, रंगाई पुताई, सफाई आदि बिन्दुओं की समीक्षा की गयी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत वर्ष 2021-22 में 372 बच्चों एडमिशन विद्यालयों में कराया गया था एवं वर्ष 2022-23 में 327 बच्चों का एडमिशन कराया गया है।
इस वित्तीय वर्ष में कम संख्या में नामांकन कराये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिया कि जनपद के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जियो मैपिंग अनिवार्य रूप से करायी जाये ताकि इस एक्ट के अन्तर्गत बच्चों का अनिवार्य रूप से विद्यालयों में नामांकन कराया जा सके और कोई भी बच्चा विद्यालय जाने से वंचित न रहे।
स्कूल चलो अभियान की समीक्षा के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में शासन द्वारा लक्ष्य 52000 आवंटित किया गया है जिसके सापेक्ष 68000 नये बच्चांं का नामांकन कराया गया है।
शिक्षा की गुणवत्ता एवं बेहतर पर्यवेक्षण हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 95 अधिकारियों को विद्यालय आवंटित कर दिये गये है उनके द्वारा गोद लिये विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराना है।
निरीक्षण की रिपोर्ट आनलाइन प्रेरणा एप पर अपलोड की जानी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि गोद लिये जाने वाले सभी अधिकारियों से समन्वय बनाकर प्रतिमाह रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि गोद लिये हुये गांव में जाकर प्राथमिक विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता के उन्नयन में अपना सहयोग करें।
मिड-डे-मील की समीक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों में बन रहे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी नोडल अधिकारी न्यूनतम 5 विद्यालयों में निरीक्षण करें तथा अपनी निरीक्षण टिप्पणी आनलाइन एप पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें।
जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के संचालन एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्रों की संख्या, शैक्षिक गुणवत्ता, परिसर की सुरक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने जिला समन्वयक बालिका शिक्षा को निर्देशित किया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नामांकन होने वाले सभी बच्चांं की आधार फीडिंग अनिवार्य रूप से करायी जाये तथा कक्षाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाये।
इसके साथ ही समेकित शिक्षा के अन्तर्गत बच्चों के चिन्हांकन एवं उन्हें विद्यालयों में नामांकित किये जाने पर जोर दिया।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के शैक्षिक उन्नयन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु चलाये गये निपुण लक्ष्य अभियान की जानकारी दी तथा जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को निपुण लक्ष्य का प्रतीक भेंट किया गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेन्द्र सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी रविशंकर द्विवेदी, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
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