वेदव्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में कल सायंकाल कैम्प कार्यालय के सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत देय, व्यापार, खनन, आबकारी, परिवहन विभाग, नगर निकाय, स्टाम्प ड्यूटी, जी0एस0टी0 सहित अन्य विभागों के राजस्व वसूली की समीक्षा की तथा कम वसूली वाले विभाग को सुधार लाने के निर्देश दिये।
जी0एस0टी0 की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने उपायुक्त जी0एस0टी0 राम भुवन को निर्देशित किया कि जीएसटी के अन्तर्गत अन्य व्यवसायियों का भी पंजीकरण बढ़ाया जाये।
उन्होने सभी ईंट भट्ठों, आरा मशीनों एवं अन्य छूटे हुये व्यवसायों के संचालकों को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत कराने का निर्देश दिया ताकि जीएसटी में राजस्व बढ़ाया जा सके।
स्टाम्प डूयटी की समीक्षा करते हुये ए0आई0जी0 स्टाम्प द्वारा बताया गया कि 76 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्राप्त हुआ है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बकाया स्टाम्प ड्यूटी की आर0सी0 की वसूली बढ़ायी जाये तथा विगत 5 वर्ष से लिस्ट रिवाइज नही हुई है उसे रिवाइज करने की कार्यवाही प्रस्तावित करें।
जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को निर्देशित किया कि स्टाम्प पंजीयन विभाग के राजस्व वसूली की तहसीलवार देयकों की समीक्षा की जाये तथा जिन तहसीलों में सब रजिस्ट्रार की मानक से कम कार्यवाही की गयी है उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने लक्ष्य से कम वसूली किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देशित किया कि ए0आर0टी0ओ0 प्रर्वतन की तैनाती जनपद में हो गयी है इसलिये राजस्व की वसूली का लक्ष्य अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाये।
नगर निकाय शुल्क की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को निर्देशित किया कि नगर निकाय जिसमें नीलामी, ठेके, गृह शुल्क, जलकर तथा अन्य राजस्व वृद्धि के अन्य उपायों की विस्तृत समीक्षा की जाये। वन विभाग की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने आरा मशीनों के अवैध संचालन को रोकने एवं पंजीकृत आरा मशीनों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
इसी तरह बाट-माप की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी द्वारा बाट-माप विभाग द्वारा की गयी कार्यवाहियों की रिपोर्ट प्रस्तुत न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की तथा पिछले एक वर्ष में व जून माह में जुर्माने की कुल कितनी कार्यवाहियॉ की गयी है उसकी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मण्डी शुल्क की समीक्षा करते हुये वित्तीय वर्ष के 03 माह में 4 छापे मण्डी निरीक्षकों द्वारा डाले गये है।
बैठक में प्रभारी मण्डी सचिव के अनुपस्थित रहने एवं उनके प्रतिनिधि मण्डी सहायक द्वारा सन्तोषजनक जानकारी न दिये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रभारी मण्डी सचिव के क्रियाकलापों की समीक्षा कर निदेशक मण्डी परिषद को इनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जाये।
बैठक में उप निदेशक कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि 31 जुलाई तक 30 जून 2022 को जारी मुख्य सचिव के शासनादेश के अनुसार अभियान चलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत अपात्रों को हटाने एवं पात्र अवशेष लाभार्थियों को शामिल करने तथा मृतकों को सूची से निरस्त करने का कार्य किया जाना है।
इसके साथ ही किसान लाभार्थियों के रकबे को भी डेटा में फीड किया जाना है। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि पीएम किसान निधि के डेटा फीडिंग का कार्य सावधानी पूर्वक किया जाये तथा जिन तहसीलों द्वारा सोशल आडिट की रिपोर्ट उपलब्ध नही करायी गयी है उप कृषि निदेशक को अविलम्ब उपलब्ध करा दी जाये।
इसके अतिरिक्त चकबन्दी विभाग एवं राजस्व वादों की विस्तृत समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी। जी0एस0टी विभाग, जिला पंचायत एवं खनन विभाग समन्वय बनाकर भट्ठों के खिलाफ सम्मिलित कार्यवाही कर राजस्व देयकों की वसूली सुनिश्चित करायें। राजस्व देयकों की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि बड़े बकायेदारों के सम्पत्तियों की वसूली या कुर्क की कार्यवाही की जाये किन्तु गरीबों का उत्पीड़न कदापि न किया जाये।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, इसलिये राजस्व वसूली के लक्ष्य की शत् प्रतिशत पूर्ति की जाये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) त्रिभुवन विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश सिंह, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
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