गोण्डा:विकास कार्य में फर्जी भुगतान,15 हजार की रिकवरी तय

झंझरी के बड़गांव ग्राम पंचायत में बिना सूचना बोर्ड के ही निकाल लिया था बजट

सोशल आडिट में हुआ खुलासा, बीआरपी संजय तिवारी ने भेजी रिपोर्ट

ए. आर. उस्मानी

गोण्डा। विकास योजनाओं में घपलेबाजी अब किसी से छुप नहीं सकेगा। सोशल आडिट से मामले सामने आएंगे। झंझरी ब्लाक के बड़गांव ग्राम पंचायत में विकास कार्य में फर्जी भुगतान का मामला सामने आया है। तीन परियोजनाओं के कार्य में 15 हजार रूपए के दुरूपयोग का खुलासा होने पर पंचायत से रिकवरी की संस्तुति सोशल आडिट की ग्राम सभा बैठक में हुई।

बीआरपी संजय कुमार तिवारी ने फर्जी भुगतान की रिपोर्ट ब्लाक को सौंपी है। इसके अलावा पंचायतों के अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही का मामला भी सामने आया है, जिस पर कार्रवाई की संस्तुति हुई है। ब्लाक समन्वयक आनंद सिंह ने बताया कि रिपोर्ट मिली है। कार्रवाई के लिए अधिकारियों को रिपोर्ट दी जा रही है।

झंझरी ब्लाक की पंचायतों की सोशल आडिट के निर्देश जिला विकास अधिकारी की ओर से दिए गए हैं। संजय तिवारी ने पंचायत के विकास कार्यों की जनता के साथ सत्यापन व परीक्षण के लिए टीम के सदस्य ब्रहमदेव पांडे और रीता गुप्ता को भेजा। तीन दिनों की पड़ताल के बाद टीम ने रिपोर्ट दी।

बीआरपी संजय तिवारी ने टीम और अभिलेखों से परीक्षण कर तैयार की गई रिपोर्ट को सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में अध्यक्ष पप्पू वर्मा की अध्यक्षता में उपस्थित लोगों के मध्य रखी। तय हुआ कि खामियों पर कार्रवाई हो जिसमें तीन परियोजनाओं पर बिना कार्य कराए ही 15 हजार रूपये निकाल लिये गए थे। हर परियोजना में नागरिक सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य है।

इसके बाद भी बोर्ड नहीं लगाया गया और प्रति बोर्ड पांच हजार रूपये की दर से भुगतान भी निकाल लिया गया। इसलिए 15 हजार रूपये की धनराशि के दुरूपयोग का मामला सामने आया और रिकवरी की संस्तुति की गई। इसके अलावा पंचायत के सातों पंजिकायें न तो पूर्ण थीं और न ही अभिलेख उपलब्ध थे।

इसके साथ ही रोजगार दिवस का आयोजन हर महीने नहीं होता है, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाभार्थी के भुगतान में अंतर मिला जिसके बारे में ब्लाक को कार्रवाई के लिए मामला भेजा गया है।

बीआरपी संजय तिवारी ने बताया कि 18 अक्टूबर को अब वीरपुर विसेन गांव पंचायत की सोशल आडिट शुरू होगी। पंचायत में वर्ष 2019-20 व वर्ष 2020- 21 वित्तीय वर्ष के मनरेगा के कार्यों और प्रधानमंत्री आवास योजना की सोशल आडिट होगी।