दुर्गा सिंह पटेल
गोंडा: उत्तर एवं उत्तराखंड मेडिकल एडं सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव एसोशिएसन गोंडा इकाई द्वारा मांग दिवस के रुप मे मनाया गया।।इस अवसर पर सीटू के राज्य कमेटी सदस्य कामरेड कौशलेंद्र पाण्डेय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी गोंडा को 9 सूत्री मांगपत्र भेजा है।कामरेड कौशलेंद्र पाण्डेय ने कहा की उप्र सरकार ने कारखानों व विनिर्माण इकाइयों को तीन साल के लिये श्रम कानूनों मे छूट दे दी है।उन्होंने कहा सरकार ने यह कदम COVID19 के दौरान उठाया है जो की मजदूर विरोधी है।प्रदेश के मुख्यमन्त्री को ईमेल के मध्यम से भेजे गये मांगपत्र में निम्नलिखित मागें शामिल हैं।जिसमे श्रम कानूनो से तीन साल छूट देने के निर्णय को वापस लिया जाने, कार्य दिवस 8घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की अधिसूचना रद्द की जाने प्रतिदिन कार्यदिवस 8 घंटे की जगह 6 घंटे किया जिससे रोजगार के अवसर सृजित किये जाने, लघु व मध्यम उद्योगो को विषेश पैकैज दिये जाने व मजदूरो के वेतन का 80% हिस्सा सरकार द्वारा दिया जाने, सबसे अमीर लोगो पर अतिरिक्त संपत्ति कर लगाया जाने, COVID19 के खिलाफ संघर्ष मे अगली पंक्ति मे शामिल डाक्टर ,नर्स,स्वास्थ व सफाई कर्मचारियो,सुरक्षा व आशा ,आगंनवाड़ी आदि को आवश्यक सुरक्षा उपकरण आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाने, कम्पनी मालिकों द्वारा सेल्स प्रमोशन इम्पालाईज ( मेडिकल रिप्रेजेन्टटेटिव) के COVID19 लाकडाउन के अवधि के पूरे वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाने,COVID 19 महामारी की आड़ मे कंपनी मालिको द्वारा sales promotion Employees को नौकरी से निकालने व प्रताड़ित करने पर रोक लगायी जाने, CIVID19 से सम्बंधित सरकारी आदेशो के बावजूद कुछ दवा कंपनियो के मालिक, सरकार को झूठे दस्तावेज देकर अपने सेल्स प्रमोशन इम्पालाइज को जबर्दस्दी फील्ड मे काम करने का दबाव बना रहे है, जो कि कर्मचारियो और उनके परिवार के लिए घातक साबित हो सकता है;ऐसे प्रबंधको पर तुरंत कार्यवाही की जाने, SALE PRAMOTION EMPLOYEES के लिए 21000/रुपये न्युनतम वेतन घोषित किया जाने की मांग शामिल है।
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