राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर डीएम ने अधिकारियों को दी चेतावनी

शिवेश शुक्ला 

प्रतापगढ | कर करेत्तर राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही की अध्यक्षता में  कैम्प कार्यालय के सभागार में की गयी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि कर एवं करेत्तर राजस्व की वसूली हेतु जिन तहसीलों को जो भी लक्ष्य निर्धारित किये गये है प्रत्येक दशा में समयान्तर्गत लक्ष्य पूरा कर लिया जाये अन्यथा की स्थिति में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने कर करेत्तर, राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि तहसील सदर अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग की बकाया धनराशि 1 करोड़ से अधिक होने के बावजूद तहसील के अमीन द्वारा मात्र 1550 रूपये की वसूली की गयी थी जिस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी सदर, तहसीलदार सदर को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये और वाणिज्य कर की वसूली में जिस अमीन की वसूली सबसे कम पायी जाये उसके विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार तहसील लालगंज द्वारा भी वाणिज्य कर की वसूली में शिथिलता बरती गयी थी जिस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी लालगंज व तहसीलदार लालगंज को कारण बताओ नोटिश जारी करने के निर्देश दिये। तहसील रानीगंज में कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी रानीगंज एवं तहसीलदार रानीगंज को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत की समीक्षा के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पंचायत को निर्देशित करते हुये कहा कि नगर पालिका क्षेत्र व नगर पंचायत क्षेत्र के सड़कों के किनारे कूड़ा कहीं पर इकट्ठा नही दिखना चाहिये। जो गाइडलाइन निर्धारित की गयी है उस गाइड लाइन के अनुरूप ही निर्धारित स्थल पर ही कूड़ा इकट्ठा किया जाये यदि निर्धारित स्थल के अन्यत्र सड़कों के किनारे कूड़ा इकट्ठा पाया जाता है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत क्षेत्र में साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिये, नगर पंचायत क्षेत्र की सड़कों पर जहां कहीं गड्ढा हो उसे गड्ढामुक्त करने की कार्यवाही की जाये। नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतांं में प्लास्टिक पॉलीथीन, प्लास्टिक की गिलास के दुरूपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाये और उसके विरूद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाये। उन्होने कहा कि उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्र के नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के कार्यो की समीक्षा करेगें।सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा में जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी कुण्डा से जानकारी ली तो उनके द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य अब प्रारम्भ किया गया है, कार्य प्रारम्भ करने में शिथिलता बरतने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी कुण्डा को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये एवं अधिशासी अधिकारी लालगंज से सामुदायिक शौचालय निर्माण की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली तो यह तथ्य सामने आया कि निर्माण कार्य प्रारम्भ नही है जिस पर जिलाधिकारी ने ईओ लालगंज को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिये। वेन्डिंग जोन के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान नगर पंचायत मानिकपुर में यह तथ्य संज्ञान में आया कि नगर पंचायत मानिकपुर क्षेत्र की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और उक्त मामले में अधिशासी अधिकारी मानिकपुर द्वारा प्रभावी कार्यवाही नही की जा रही है जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी मानिकपुर के विरूद्ध निलम्बन  की कार्यवाही हेतु संस्तुति शासन को भेजने के निर्देश दिये।इसी प्रकार जिलाधिकारी स्टाम्प की वसूली, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग, चकबन्दी विभाग, सिंचाई विभाग आदि विभागों की बिन्दुवार समीक्षा की एवं सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शत्रोहन वैश्य, मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीराम, समस्त उपजिलाधिकारी सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।