अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी में हैं । एक सितंबर से पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ भी कर दिया जाएगा । इससे पूर्व सभी डाकघरों में ऑनलाइन भुगतान ऑनलाइन सभी सुविधाएं किए जाने के लिए कवायद पूरी की जा चुकी है । इतना सब होने के बावजूद विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बनी हुई है । इसी शिथिलता के भुक्तभोगी जीडीएस कर्मी भी हो रहे हैं ।
ताजा मामला जीडीएस कर्मियों के एरियर भुगतान का है । दरअसल भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों के मानदेव में 25 जून से बढ़ोतरी की गई है । बढ़ोतरी किए गए मानदेय का पिछला बकाया सभी जीडीएस कर्मियों का किया जाना है जिसका भुगतान डाकघरों में धन के अभाव में नहीं हो पा रहा है । अब ऐसी स्थिति में जब डाक विभाग के तमाम शाखाएं अपने कर्मचारियों के बकाया का भुगतान नहीं कर पा रहा है तो फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सपना कैसे साकार होगा ? यह एक बड़ा सवाल है ?
आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक योजना के तहत उपभोक्ताओं को उनके घर पर पोस्टमैन द्वारा एक निश्चित सीमा तक का भुगतान किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है । पोस्ट ऑफिस का खाता धारक फोन से अपने खाते में से ₹10 हजार तक घर पर मंगवा सकता है और पोस्टमैन खाताधारक के घर पर रुपए उपलब्ध कराएगा ।
एसे मे यह सवाल बरकरार है कि जब सभी शाखाओं पर पर्याप्त धन उपलब्ध ही नहीं रहता तो फोन पर पोस्टमैन भुगतान कैसे उपलब्ध कराएगा ? भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ देवीपाटन मंडल प्रभारी रामानंद तिवारी ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवकों के एरियर का भुगतान पूरे जिले में स्थापित कुल 107 उप डाकघरों में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों का एरियर भुगतान उनकी शाखाओं में धन उपलब्ध ना होने के कारण नहीं हो पा रहा है ।
भुगतान के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य डाकघर बलरामपुर में लिखित मांग पत्र भी दिया जा चुका है । इसके बावजूद भी डाक अधीक्षक द्वारा उप डाकघरों में धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण डाक कर्मियों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत होने जा रही है । बहुत ही अच्छी योजना है और लोगों को इसका लाभ भी उठाना चाहिए परंतु यहां यह सवाल फिर सामने आ जाता है कि यदि इसी प्रकार विभाग के अधिकारी लापरवाही करते रहे तो ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा ?
उन्होंने मांग की है कि जीडीएस कर्मियों के एरियर का भुगतान राशि उनके उप डाकघरों में तत्काल उपलब्ध करा दी जाए जिससे कि वह अपने डाकघर से ही अपने बकाया राशि का भुगतान प्राप्त कर सकें ।
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