जिला पूर्ति अधिकारी एवं सप्लाई इन्स्पेक्टर से डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण

शिवेश शुक्ला 

प्रतापगढ । जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के लिये शासन द्वारा महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है जिसके अन्तर्गत पट्टी तहसील के सभागार में जिलाधिकारी शम्भु कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। 

सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार विकास सम्बन्धी शिकायतें अलग कक्ष में परियोजना निदेशक दयाराम यादव की अध्यक्षता में सुनी गयी। सम्पूर्ण समाधान दिवस में अलग-अलग कक्षों में फरियादियों के बैठने की व्यवस्था सुचारू ढंग से की गयी और उनकी समस्याओं को क्रमबद्ध तरीके से सुना गया। पट्टी सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 210 फरियादी अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु उपस्थित हुये जिनमें से 12 शिकायतें इस प्रकृति की पायी गयी जिनका मौके पर निस्तारण कर दिया गया। आज कुल प्राप्त 210 शिकायतों में से 88 शिकायतें राजस्व विभाग से, पुलिस विभाग से 42, विकास विभाग से 22, समाज कल्याण से 05, बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित 6 और 47 अन्य विभागों से सम्बन्धित शिकायते सम्पूर्ण समाधान दिवस में आयी।

 सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायतकर्ता रमेश यादव निवासी सूड़ेमऊ ने शिकायत किया कि प्रार्थी विकलांग है और उसकी माता चन्द्रावती का नाम पिछले तहसील दिवस में शिकायत दर्ज कराने पर राशन कार्ड की लिस्ट में नाम अंकित किया गया था, लेकिन उसके पश्चात् बिना कुछ कारण बताये मेरे माता जी का नाम राशन कार्ड की लिस्ट से काट दिया गया, इसी प्रकार शिकायकर्ता राम शिरोमणि गिरि निवासी-दरछूट मंगरौरा ने शिकायत किया कि प्रार्थी की पत्नी सम्पत्ति देवी के नाम 8 यूनिट का कार्ड बनाया गया था जिसे काटकर 02 यूनिट कर दिया गया जबकि प्रार्थी के परिवार की सदस्यों की संख्या 08 है। इसी प्रकार सम्पूर्ण समाधान दिवस में अन्य शिकाकर्ताओं द्वारा राशन कार्ड के सम्बन्ध में शिकायत की गयी। उपरोक्त शिकायतों को संज्ञान में लेते हुये जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकरी सुनील कुमार यादव और सप्लाई इन्स्पेक्टर अखिलेश द्विवेदी के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की और उक्त राशन कार्ड के शिकायतों के सम्बन्ध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने राशन कार्ड से सम्बन्धित अधिकारियों को कहा कि आज सबसे ज्यादा शिकायतें राशन कार्ड से सम्बन्धित आयी है, जिला पूर्ति अधिकारी व सप्लाई इन्सपेक्टर द्वारा कोटेदारों पर नियंत्रण नही किया जा रहा है जिससे राशन कार्ड सम्बन्धित अनेक प्रकार की शिकायते आ रही है। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को कहा कि आधार कार्ड नही है यह कहकर गरीब व्यक्तियों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से वंचित नही किया जा सकता उनका आधार कार्ड बनवाकर राशन कार्ड बनाने की कार्यवाही की जाये। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि समाज का कोई भी पात्र व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित न रहे। राशन कार्ड के सर्वे का कार्य मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हो। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही पर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

 उन्होने जिला विकास अधिकारी एवं सेक्रेटरी को निर्देशित किया कि पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड सम्बन्धित जो भी फार्म है उसे जल्द जल्द भरवाकर उसे उपलब्ध करवा दें।

जिलाधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों का आवाहन करते हुये उन्हें निर्देश दिये कि सम्पूर्ण समाधान दिवस उत्तर प्रदेश सरकार का जनता की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अतः इस आयोजन के दौरान तहसीलों में जो जनता की शिकायतें दर्ज हो रही है सभी अधिकारियों के द्वारा उसमें गम्भीरता दिखाते हुये तत्काल प्रभाव से गुणवत्तापरक ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। उन्होने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस के अन्तर्गत जनता की जो शिकायतें दर्ज हो रही है, सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुॅचकर गुणवत्ता के साथ निस्तारण करें। उन्होने अधिकारियों को स्पष्ट करते हुये कहा कि शासन स्तर से इस कार्यक्रम की सीधे समीक्षा की जा रही है और निस्तारण के सम्बन्ध में शिकायतकर्ताओं से भी वार्तालाप करते हुये निस्तारण के सम्बन्ध में गुणवत्ता की जांच की जा रही है। यदि किसी शिकायत के निस्तारण में कहीं पर कमी पायी जायेगी तो सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उसके लिये सीधे जिम्मेदार होगें और उनके विरूद्ध उच्च स्तरीय कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

 अतः सभी अधिकारीगण इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को बहुत ही गम्भीरता के साथ लेकर जनता की समस्याओं एवं शिकायतों का निस्तारण करेगें। उन्होने इस अवसर पर यह भी कहा कि सरकार के महत्वपूर्ण पोर्टल आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों को जो निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है उनका निस्तारण भी प्रतिदिन करने की कार्रवाई अधिकारियों द्वारा की जाये ताकि कोई विभागीय अधिकारी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत डिफाल्टर  की श्रेणी में न आ सके। उन्होने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि जिन अधिकारियों की दिनांक 23 अगस्त के बाद आई0जी0आर0एस0 में डिफाल्टर की श्रेणी में पायी जायेंगी उनके वेतन भुगतान पर ट्रेजरी आफिस से रोक लगा दी जायेगी। 

सम्पूर्ण समाधान दिवस में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पूर्णेन्दू सिंह, जिला विकास अधिकारी सुदामा प्रसाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।