अमरजीत सिंह
फैजाबाद:बिना मान्यता प्राप्त बिद्यालय को बंद कराने में शिक्षा बिभाग शिक्षा माफियाओं के आगे बिभाग बौना साबित हो रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा पारित आदेश बिभागीय कर्मकारियों के लिए कमाई का केंद बन चुका है
ताजा मामला शिक्षा क्षेत्र सोहावल के न्याय पंचायत राम नगर धौरहरा में देखने को मिला इस न्याय पंचायत मे लगभग पॉच ग्राम सभा है एनपीआरसी संजय कुमार कु मुताबिक न्याय पंचायत में 17 प्राथमिक 6 जूनियर के साथ 6 प्राथमिक व 5 जूनियर और एक ऐड़ेड व राजकीय बिद्यालय व एक संस्कृत सहित लगभग तीन दर्जन बिद्यालय है साथ ही बिना मान्यता प्राप्त बिद्यालयों का संचालन का खुल्ला खेल चल रहा है आरोप है कि बिना मान्यता प्राप्त स्कूल से मोटी रकम खण्ड़ शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रति माह वसूल कर संचालित कराया जाता है
गौरतलब है कि इसी न्याय पंचायत मे ग्राम सभा सीबार है जहा पर बिना मान्यता प्राप्त दो बिद्यालय संचालित है जिसकी मौखिक शिकायत दर्जनों बार खण्ड़ शिक्षा अधिकारी सियाराम वर्मा को दी जा चुकी है लेकिन मामले को लगभग दो माह बीतने को है अभी तक वह बिद्यालय जाना उचित नही समझे बिभागीय सूत्रो की माने तो उक्त अधिकारी पर 10 से 15 हजार रुपये सुबिधा शुल्क लेकर बिद्यालय संचालित कराने की बात व्यापक चर्चा में है इस बाबत में खण्ड़ शिक्षा अधिकारी सियाराम वर्मा से जब बात की गयी तो जानकारी न होने व जॉच कर कार्यवाही की बात कही जब उनको सुबिधा शुल्क लेकर बिद्यालय संचालित कराने के बिषय में पूछा गया तो वह फोन रख दिया लेकिन रखने से पहले इतना कहा कि हम चुनाव में व्यस्त है शीघ्र जॉच कर कार्यवाही की जायेगी
सूत्रो की माने तो नगर निकाय चुनाव का नतीजा आए लगभग दस दिन बीत चुके है लेकिन अभी तक उक्त अधिकारी को जॉच करने का समय नही मिला मंगलवार को जब दुबारा जानकारी करना चाहा तो सारा दिन घंटी बजती रही और फोन रिसीब नही हो सका इससे यह क्यास लगाया जा रहा है कि सुबिधा शुल्क लेकर बिद्यालय संचालित कराने कि बात जो चर्चा में है वह फोन न उठने से हकीकत लग रहा है
क्या कहती है बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिना मान्यता प्राप्त बिद्यालय पर कार्यवाही को लेकर अमिता सिंह ने दूरभाष पर पूछे गये सवाल पर कहा कि हमें जानकारी नही है जब एबीएसए शिवराम वर्मा का फोन न उठाने पर कहा कि वह सोमवार को बात करेगे
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